बिहार में हाल के दिनों में बढ़े अपराध के ग्राफ के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की कानून व्यवस्था पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है. इस बैठक में डीजीपी सहित सभी जिलों के एसपी और डीआईजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं. बैठक में नीतीश कुमार कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं. यह मीटिंग सीएम हाउस में चल रही है.
सीएम की इस बैठक में पुलिस मुख्यालय के सभी अधिकारी मौजूद हैं. हाल ही में बिहार में मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ी है. इस वजह से हर किसी की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं. पहले यह मीटिंग चार सितंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबियत बिगड़ने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था.
लॉ एंड ऑर्डर पर पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा, ‘विपक्ष अपने समय के कानून व्यवस्था को याद करे. गुड गवर्नेंस ही नीतीश कुमार की पूंजी है. विपक्ष को अगर गलतफहमी है तो अपने समय के एनसीआरबी के आंकड़े चेक कर ले. गलतफहमी दूर हो जाएगी.’
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मॉब लिंचिंग को लेकर कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. जो भी ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा रही है. 10 करोड़ की आबादी में दो चार लोग ही ऐसे हैं. ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा. जो भी घटना हुई है वह दुखद है, लेकिन इसके लिए मुख्यमंत्री और सरकार को बदनाम करना उचित नहीं है.
वहीं, आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि समीक्षा करने में देरी हो गई है. मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ निकलेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि शासन का एक रुतबा होता है, जे खत्म हो गया है
