किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार अगले हफ्ते ला सकती है नई पॉलिसी

 लगता है किसानों की आय दोगुनी करने का जो सपना मोदी सरकार ने देखा था वो जल्द ही पूरा होने जा रहा है. अगले हफ्ते कैबिनेट में एग्री एक्सपोर्ट पालिसी आ सकती है. कामर्स मिनिस्ट्री में एडवांस स्टेज पर सारी बातचीत हो गई है. इंटर मिनिस्ट्री मीट भी हो चुकी है. आने वाले हफ्ते कैबिनेट में ये पेश हो सकती है. कामर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने वर्ल्ड बैंक द्वारा क्षेत्रीय राज्यों के व्यापार पर जारी एक रिपोर्ट रिलीज समारोह में ये बात कही. उन्होंने ये संकेत दे दिए कि सरकार की ओर से इस पालिसी पर सारा काम हो गया है.

नई पॉलिसी का मकसद
पिछले दिनों जब हमने नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद से इस बारे में बात की थी तो उन्होंने भी इसके संकेत देते हुए कहा था कि नीति आयोग ने कृषि विभाग के साथ बैठक करके इसका अंतिम फैसला ले लिया है. उन्होंने बताया कि अब इस पॉलिसी के रास्ते में कोई बाधा नहीं है. इस पॉलिसी से किसानों की आय दोगुनी होने में मदद मिलेगी. इस पॉलिसी के आने के बाद कृषि उत्पादों का निर्यात भी बढ़ेगा. पॉलिसी में साल 2022-23 के अंदर कृषि निर्यात 60 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है. सरकारी सूत्र ने ये भी बताया कि इस वित्तीय वर्ष कृषि निर्यात 16-20 फीसदी के ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है.

निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य
सूत्रों ने जी बिजनेस को बताया है कामर्स मिनिस्ट्री 1500 करोड़ निवेश करने की योजना भी बना रही है. दरअसल, ये राशि क्लस्टर निर्माण, मंडियों को हाइटेक बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार में लगेगी. अरुण जेटली ने बजट 2018—19 में घोषणा की थी कि देश से एग्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाकर 100 बिलियन अमे‌रिकी डॉलर तक बढ़ाया जा सकता है, जो फिलहाल 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर है. उसके बाद मार्च के अंत में पॉलिसी के ड्राफ्ट की घोषणा की गई. उसके बाद सरकार ने इस पॉलिसी पर राज्यों की सलाह मांगी थी ताकी अगर इस पॉलसी में कोई और सुधार जोड़ा जा सके. इसके लिए आखिरी तारीख 5 अप्रैल तय की गई थी.

पॉलिसी में क्या है खास?
1. पूरे देश में एक समान मंडी फीस लगनी चाहिए. लैंड लीज के नियमों में बदलाव पर भी जोर दिया गया है. 
2. पॉलिसी में कृषि के ढांचागत विकास, लॉजिस्टिक्स और अनुसंधान और विकास में सुधार की बातें भी कही गई हैं. 
3. पॉलिसी में एपीएमसी एक्ट में सुधार करने पर खासा जोर दिया गया है.
4. एग्री उत्पादों से जुड़े करीब 50 क्लस्टर बनाने के साथ ही एग्री उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर होगा.
5. पालिसी से कृषि जिंसों के कारोबार में राज्यों की भागीदारी बढ़ने की संभावना है.
6. पॉलिसी में नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है.
7. पॉलिसी में 2022 तक एग्री एक्सपोर्ट 3 हजार करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 6 हजार करोड़ डॉलर ले जाने का लक्ष्य है.
8. एग्री एक्सपोर्ट के लिए अलग से स्र्टाट अप फंड बनाने की योजना है.
9. पॉलिसी में 2022-23 तक 60 बिलियन एक्सपोर्ट का लक्ष्य है. 
10. वित्तीय वर्ष 18-19 में एग्री एक्सपोर्ट की ग्रोथ 16-20 फीसदी रखने का लक्ष्य.