योगी कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्ताव पास, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 3 हजार करोड़ लोन लेगी सरकार
यूपी कैबिनेट की बैठक मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई. ‘ इसी क्रम में पूर्वांचल एक्सप्रेस- वे के लिए बैंकों से धन लिया जाएगा. ‘कैबिनेट में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए धनराशि बैंकों के जरिए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके लिए यूपी सरकार अपनी गारंटी भी देगी. बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 3000 करोड़ ऋण के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी. जिसमें 1000 करोड़ कारपोरेशन बैंक से स्वीकृति मिली हैं.
वहीं सीएम आवास योजना ग्रामीण में सीधे खाते में पैसे जाएंगे.कैबिनेट में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डालने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. सिविल प्रक्रिया संहिता व सुलह एक्ट में बदलाव को मंजूरी मिली है. बता दें कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 की धारा 102 में 25 से 50 हजार हुआ तथा 115 में 5 से 25 लाख किया गया है. जिला न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश अब इसकी सुनवाई करेंगे.
यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि 1988 के तहत सरकार जो प्रिंटिंग का काम दिया जाता था. अब सरकारी प्रेस के अलावा प्रिंटिंग का काम बाहर से भी कराया जाएगा. प्राइवेट कपनी का न्यूनतम टर्नओवर कैटगरी 2 करोड़ (ख) कैटगरी में एक करोड़ और (ग) कैटगरी में 50 हजार होना चाहिए.
सिंह के मुताबिक, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की धनराशि पीएफएमएस लिक्विड स्टेट नोडल अकाउंट में सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. वहीं उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कांफ्रेंस हाल के निर्माण के लिए कैबिनेट ने सहमति दी है. जिसके निर्माण में 4599.88 लाख रुपये खर्च होंगे. इसी कड़ी में उच्च न्यायालय में मल्टी लेवल पार्किंग और वकीलों के चेंबर पर कैबिनेट की मुहर लगी है. जिसके निर्माण के लिए 530.7 करोड़ का खर्च आएगा.
