सामाजिक पेंशन योजनाओं के वितरण कार्यक्रम में लाभार्थियों को CM योगी ने दिया ये बड़ा इनाम यहां जाने
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वृद्धावस्था, दिव्यांगजन व कुष्ठावस्था पेंशन के 86,95,027 लाभार्थियों के खाते में पेंशन की त्रैमासिक किस्त 1,311.05 करोड़ रुपये ऑनलाइन भेजी. इस दौरान वृद्धावस्था पेंशन के 49,87,054 लाभार्थियों को 748.06 करोड़ व दिव्यांगजन
पेंशन के 10,90,436 लाख लाभार्थियों को 163.57 करोड़, 26,06213 निराश्रित महिलाओं को 390.93 करोड़, कुष्ठावस्था पेंशन योजना के 11,324 लाभार्थियों को 8.49 करोड़ तीन महीने- जुलाई, अगस्त व सितंबर की पेंशन दी गई. प्रत्येक लाभार्थी के खाते में 1500-1500 रुपये भेजे गए. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने पेंशन लाभार्थियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी जाना.
सामाजिक पेंशन योजनाओं के वितरण कार्यक्रम में लाभार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर माह की पेंशन एक साथ इन सभी लाभार्थियों के खाते में जा रही है. हमारी सरकार ने नर सेवा को नारायण सेवा के साथ जोड़ कर देखा है.
यदि हम किसी निराश्रित या दिव्यांगजन का थोड़ा भी सहयोग करते हैं तो यह बहुत ही पवित्र कार्य है. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ सभी नागरिकों तक पहुंचे.
उन्होंने कहा कि यह राशि इन सभी लाभार्थियों को उनके सामान्य भरण-पोषण के लिए दी जाती है. यह केंद्र व राज्य सरकार की योजना का एक भाग और शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं का भी एक हिस्सा है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा हम सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनके कारण आज प्रत्येक लाभार्थी के खाते में सीधे धनराशि पहुंच रही है और बड़ी संख्या में लाभार्थी शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि कोई लाभार्थी शासन की योजनाओं से वंचित रह गया है तो उनको चिन्हित करते हुए उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं.
योगी ने कहा कि यह कार्य निरंतर चल रहा है, जिससे कोरोना काल में किसी भी व्यक्ति के सामने भोजन का संकट न आए. जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए तत्काल राशन कार्ड बनाकर राशन उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं.
हम किसी प्रकार से यह न मानें कि पेंशन लाभार्थी के साथ कोई खड़ा नहीं है. समाज और सरकार को उनके साथ खड़ा होना होगा तथा प्रशासन को उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहना होगा. हमारा प्रयास होना चाहिए कि शासन से जुड़ी योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे.
