क्‍या केजरीवाल दिल्‍ली को दिला पाएंगे पूर्ण राज्‍य का दर्जा,

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं, अब यह बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) तकरीबन हर चुनाव में इसे मुद्दा बनाती रही है। लोकसभा चुनाव 2019 में भी AAP इसे मुद्दा बनाएगी, यह एलान पहले ही हो चुका है। यही वजह है कि इस कड़ी में पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रैलियों के दौरान इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं। इस बीच शनिवार को सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य के मुद्दे पर वह एक मार्च से धरने पर बैठेंगे। कहा जा रहा है कि यह धरना अनिश्चिकालीन होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल पूर्ण राज्य की मांग को लेकर आंदोलन भी शुरू करेंगे। इसे आमरण अनशन बताया जा रहा है।

इस बाबत अरविंद केजरीवाल ने खुद भी ट्वीट किया है- ‘मैं दिल्ली वालों का कर्ज कभी भी नहीं उतार सकता हूं। यह मेरे लिए गर्व की बात होगी कि मैं दिल्ली के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ूं। दिल्ली के लोग पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के हकदार हैं और यह उन्हें मिलना ही चाहिए।’

इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कहा कि अब पूरी दिल्ली में आंदोलन की जरूरत है। इस बार आंदोलन दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाए जाने के बाद ही समाप्त होगा। इस दौरान केजरीवाल ने अपने भाषण में उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा।  उन्होंने कहा कि जनता ने हमें 70 में से 67 सीटें दीं, लेकिन हम दिल्ली के लिए अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम दिल्ली के लिए अपना बलिदान तक दे सकते हैं। आजादी के बाद से अब तक दिल्ली के साथ ही अन्याय हुआ है। एक चुनी हुई सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम नहीं कर सकती। क्या यहां के लोगों के वोट की कीमत दूसरे राज्यों से कम है? दिल्ली पुलिस, एमसीडी और डीडीए पर केंद्र का अधिकार है। ऐसे में जनता क्यों अपराध, गंदगी और विकास नहीं होने की परेशानी झेले। अब सिर्फ आंदोलन ही एक रास्ता है।