हिमाचल प्रदेश अच्छी खबर पर्यटकों के लिए आरटी-पीसीआर की जरूरत को किया खत्म

पिछले डेढ़ साल से कोरोना से परेशान लोग अपने-अपने घरों में कैद हैं. कहीं जाना-आना मुश्किल हो गया. पिछला ढाई महीना तो बेहद बेकसी में समय गुजरा है. लॉकडाउन के कारण अपनों से भी मिलना दूभर हो गया था.

दूसरी लहर आने के बाद पूरे देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति थी. लाखों लोगों को घर से दूर अकेले रहने पर मजबूर होना पड़ा. घरों में बंद रहने के कारण लोगों के मन में छटपटाहट है.

कई लोग मनोवैज्ञानिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं. ऐसे लोग जो साल में दो-तीन बार पर्यटन के लिए निकल जाते थे, उनके लिए यह समय बेहद खराब है.

हालांकि अब कोरोना की दूसरी लहर थमती दिख रही है. देश में लॉकडाउन लगभग हटने वाला है. कई राज्यों ने पूरी तरह से लॉकडाउन को हटा दिया. ऐसे में पहाड़ों की वादियों में लुत्फ उठाने वालों के लिए खुशखबरी है.

हिमाचल सरकार राज्य में दूसरे राज्य से आने वाले पर्यटकों के लिए आरटी-पीसीआर की जरूरत को खत्म कर दिया है. इससे पहले हिमाचल में प्रवेश करने पर बाहरी राज्यों के लोगों को कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होती थी, इसके बाद हिमाचल में एंट्री हो पाती थी.

हालांकि हिमाचल प्रदेश में कोविड कर्फ्यू अब भी लगा हुआ है. यहां शाम 5 बजे से सुबह पांच बजे तक कोविड कर्फ्यू लगा रहता है. हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट में फैसला लिया गया कि पर्यटकों के आने पर आरटीपीसीआर की बाध्यता को खत्म किया जाए. इसके अलावा हिमाचल में धारा 144 को भी हटा लिया गया.

बसों को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दे दे गई. 14 जून से दुकान खोलने के समय अवधि को भी बढ़ा दिया गया है. अब हिमाचल में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी. हालांकि वीकेंड में दुकानें नहीं खुलेंगी. 50 प्रतिशत स्टाफ क्षमता के साथ ऑफिस को भी खोल दिया गया है.

राज्य में 23 जून से आयुर्वेदिक और डेंटल कॉलेज खोल दिए जाएंगे जबकि 28 जून से फार्मेसी और नर्सिंग स्कूल खुलेंगे. हिमाचल पर्यटन पर ही आधारित है. यहां सबसे ज्यादा पर्यटन उद्योग को धक्का लगा है.

ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. कैबिनेट ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 40 करोड़ रुपये रिलीफ देने का निर्णय लिया है. इस पैकेज में स्टेट कैरिज ऑपरेटर को प्रति बस के हिसाब से 2 लाख लोन दिया जाएगा. यह लोन अधिकतम 20 लाख रुपये होगा.