11 साल से सुप्रीम कोर्ट में नीतीश सरकार के लिए पैरवी करने वाले गोपाल सिंह का इस्तीफा मंजूर होने के दूसरे दिन ही शनिवार को नाराज मनीष कुमार ने बिहार सरकार के अपर स्थायी सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया. ऐसे में ये इस्तीफा बिहार सरकार के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है. मनीष कुमार ने बिहार सरकार के विधि सचिव को भेजे इस्तीफे में कहा है कि वे निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं और 11 सितंबर से बिहार सरकार के किसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होंगे. दरअसल, मनीष कुमार 2007 से बिहार सरकार के मामलों को सुप्रीम कोर्ट में देख रहे थे और उन्हें 2016 में अपर स्थायी सलाहकार बनाया गया था. मनीष कुमार और गोपाल सिंह शहाबुद्दीन, रॉकी यादव बिहार शिक्षक, राजबल्लभ और टॉपर स्कैम जैसे अहम मामलों की पैरवी की थी.
आपको बता दें कि बिहार सरकार के विधि विभाग ने शुक्रवार को इस्तीफा मंजूर करते हुए अगले आदेश तक गोपाल सिंह की जगह अपर स्थायी सलाहकार मनीष कुमार को कार्यभार सौंपा था. विधि विभाग ने पत्र के जरिए इस्तीफा मंजूर करने की जानकारी गोपाल सिंह को दी थी. पत्र में विधि विभाग ने गोपाल सिंह से कहा था कि आपके द्वारा भेजा गया इस्तीफा विचार करने के बाद स्वीकार कर लिया गया है, ऐसे में आप राज्य सरकार के केस से जुड़ी सभी फाइलों को दिल्ली स्थित बिहार भवन में जमा करा दें, ताकि राज्य सरकार की ओर से पेश होने वाले अन्य वकीलों को फाइल मुहैया कराई जा सके.
गौरतलब है कि 24 अगस्त को गोपाल सिंह ने स्थायी सलाहकार पद से इस्तीफा दिया था. गोपाल सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधि सचिव और एडवोकेट जनरल को इस्तीफा भेजा था. गोपाल सिंह ने केस फी नहीं बढ़ने के चलते इस्तीफा दिया था, क्योंकि उनका कहना था वे 11 साल से एक ही फी स्ट्रक्चर पर काम रहे थे.
