देवरिया कांड पर सरकार ने मानी जिला प्रशासन की लापरवाही, पूर्ववर्ती सपा-बसपा सरकार पर लगाया आरोप

जांच टीम ने बच्‍चों के लिए अलग-अलग बयान

रीता ने बताया कि जांच टीम ने विस्तृत तफ्तीश की. उसने संरक्षण गृह में रहने वाले बच्चों के अलग-अलग बयान लिये. साथ ही सारे रिकार्ड की जांच की. रिकार्ड में और जो कुछ संस्था के लोग कह रहे हैं, उनमें कोई तालमेल नहीं मिल रहा है. जब इस संरक्षण गृह को बंद करने के आदेश दिये गये थे तब उसमें 28 बच्चे थे, मगर अब 23 हैं. इनमें 20 लड़कियां और तीन लड़के हैं. संस्था संचालक का कहना है कि उनके यहां 42 बच्चे थे. बाकी बच्चों का पता लगाया जा रहा है. अगले 24 से 48 घंटे में पता लग जाएगा.

पूर्ववर्ती सपा और बसपा सरकार पर लगाया आरोप

मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस मामले का खुलासा होने के बाद तत्परता से बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई की है. मैं आश्वस्त कराना चाहती हूं कि परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. रीता ने प्रदेश की पूर्ववर्ती बसपा, सपा सरकारों पर देवरिया में लड़कियों से जबरन वेश्यावृत्ति कराये जाने के आरोप में घिरे बालिका संरक्षण गृह की संचालक संस्था को पोषित करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि संस्था ‘मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान’ को वर्ष 2010 में सरकारी काम मिला था. उस वक्त प्रदेश में बसपा की सरकार थी. वर्ष 2010 से 2014 के बीच इस संस्था को बालिका बाल गृह, शिशु गृह, स्वधार गृह, अडॉप्शन होम वगैरह काम दे दिये गये. उस वक्त बसपा और सपा की सरकारें थीं.

सपा सरकार के कार्यकाल में बनी कमेटियां: रीता

मंत्री ने कहा कि चाइल्ड वर्किंग कमेटी को बाल गृहों की समीक्षा और मुआयने की जिम्मेदारी दी जाती है. ये सारी कमेटियां पिछली सपा सरकार के शासनकाल में गठित कर दी गयी थीं. सपा, बसपा के कार्यकाल में इतने गलत लोगों को इन समितियों में रखा गया था. हम 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज सपा के लोग वहां पर धरना प्रदर्शन करने गये हैं. जिन लोगों ने खुद गलत काम किये वे लोग आज कह रहे हैं कि हम संवेदनहीन हैं. अगर हम संवेदनहीन होते तो क्या उस संरक्षण गृह की संचालक संस्था को नोटिस जारी करते? क्या हम उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाते?