रोशन हुए 13 गांवों के लोगों से रूबरू हुए पीएम मोदी, 70 वर्ष बाद गांव में आई बिजली

ऐसा अवतार धरती पर आया। तारों को जमीन पर लाया। नरेंद्र मोदी वह कहलाया। यह पंक्तिया रियासी जिला के कनोटा गांव की नवमी कक्षा की छात्रा आरती शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तब कही, जब प्रधानमंत्री मोदी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के रियासी जिला के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे थे।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत रियासी जिला के 13 गांव बिजली सुविधा पहुंचने से रोशन हो उठे। प्रधानमंत्री ने देश के 12 राज्यों के 19 जिलों के डीडीयूजेवाई के लाभार्थियों से वीरवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से संवाद किया। इन्ही में जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी जिला के ग्रामीण भी शामिल रहे। जिन गांवों में आजादी के बाद पहली बार बिजली सुविधा पहुंची। प्रधानमंत्री से संवाद के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इंतजाम स्थानीय मिनी सचिवालय के कांफ्रेस हाल में किया गया था।

पीडीडी रियासी के एक्सईएन ठाकरदास की मौजूदगी में जिला के उन 13 गांव के कुल 26 ग्रामीण थे। जिन गांवों में पहली बार बिजली सुविधा पहुंची है। सुबह साढ़े नौ से साढे दस बजे के बीच हुए संवाद के दौरान रियासी के कनोटा और खोड़ गांव के कुल दो ग्रामीणों को प्रधानमंत्री से संवाद का मौका मिला। इनमें काफी खुशी भरे लहजे में प्रधानमंत्री से संवाद करते हुए कनोटा की आरती शर्मा ने कहा कि 70 वर्ष के बाद उनके गांव में बिजली आई है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो तारे जमीन पर आ गए हैं।

आरती शर्मा ने प्रधानमंत्री से कहा कि इससे पहले उन्हें केरोसिन लाने के लिए लगभग 30 किलोमीटर पैदल दूरी तय कर रियासी जाना पड़ता था तथा बिना बिजली के उन्हें डर भी लगता था। अब गांव में बिजली आने के बाद वह रात को भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आरती शर्मा ने कहा कि 70 वर्ष में वह पहले प्रधानमंत्री हैं। जिन्होंने उनके गांव को बिजली से रोशन किया। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उसके बाद आरती शर्मा ने बिजली पहुंचने की खुशी और प्रधानमंत्री की शान में तीन पंक्तिया भी सुनाई। वहीं प्रधानमंत्री ने भी आरती शर्मा से नाम व उनकी पढ़ाई के बारे में पूछने के अलावा यह भी जाना की गांव में बिजली सुविधा पहुंचने से पहले वहांं की हालत क्या थी।

 जिले में 135 बूथों पर सुनी गई प्रधानमंत्री के मन की बात

इस योजना के तहत रियासी जिला के 13 गाव धनोड़, कनोटा, ढकी कोट, प्राण कोट, नाड़ कोट, नंद कोट, ममन कोट, लाड़, शडोल, देवल, खोड़, वरनसाल, और गुलाबगढ़ में बिजली पहुंचाई गई है।

-ठाकरदास, एक्सईएन पीडीडी

पंचायत व निगम चुनाव के लिए कमेटियां बनाई

राज्य में पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव करवाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य और संभागीय स्तर की कमेटियां बनाई गई हैं। कमेटी चुनाव करवाने के लिए जमीनी सतह पर सुरक्षा के अलावा अन्य तैयारियां का रोडमैप बनाकर दस अगस्त तक राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देगी।

जम्मू कश्मीर में पंचायत व स्थानीय निकाय चुनाव कई वर्षो से लगातार टलते आ रहे हैं। भाजपा-पीडीपी सरकार ने भी सत्ता में अपने तीन वर्षो में सुरक्षा का हवाला देते हुए ये चुनाव नहीं करवाए। अब राज्यपाल ने चुनाव करवाने का जिम्मा उठाया है। इस समय जम्मू शहर का दायरा बढ़ाते हुए चार अतिरिक्त वार्ड भी चुनावी तैयारियों का हिस्सा है।

वीरवार को राज्य सरकार ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली आठ सदस्यीय राज्य स्तरीय कमेटी के साथ जम्मू व कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नरों के नेतृत्व वाली पांच-पांच सदस्यीय संभागीय कमेटियां बनाने का आदेश जारी कर दिया। राज्य स्तरीय कमेटी के सदस्यों में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, यातायात विभाग के प्रमुख सचिव, सीआइडी के एडिशनल डीजी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज के सचिव, आवास एवं शहरी विकास विभाग का प्रतिनिधि शामिल है। कमेटी के एक सदस्य को मनोनीत कर सकती है। डिवीजनल कमिश्नरों की अध्यक्षता वाली जम्मू व कश्मीर संभाग की दो कमेटियों के सदस्यों में संबंधित आइजीपी, ग्रामीण विकास-पंचायती राज विभाग, आवास एवं शहरी विकास विभाग के निदेशक शामिल हैं।

इन संभागीय कमेटियों को एक एक अधिकारी मनोनीत करने का अधिकार भी दिया गया है। राज्य सरकार कमेटी संभागीय स्तर की कमेटियों से रिपोर्ट लेने के बाद चुनाव का शेड्यूल बनाएंगी। ऐसा करते समय जमीनी हालात का जायजा लेने, राज्य के सुरक्षा परि²श्य, चुनाव करवाने के लिए कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों, सामान, उपकरणों के साथ चुनाव संबंधी अन्य जरूरतों पर गौर करेगी।

संभागीय कमेटियां जमीनी सतह पर कश्मीर व जम्मू संभाग में चुनाव करवाने के लिए कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, साजो सामान की जरूरत के बारे में राज्य स्तरीय कमेटी को अपनी रिपोर्ट देगी। यह रिपोर्ट 27 जुलाई तक सौंपनी होगी। इस रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई करने के बाद अगस्त के दूसरे सप्ताह में राज्य स्तरीय अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को दे देगी।

राज्य सरकार की इन कमेटियों को काम करने में ग्रामीण विकास, पंचायती राज व आवास एवं शहरी विकास विभाग की ओर से हर प्रकार का सहयोग दिया जाएगा। इन तीन कमेटियों के गठन संबंधी सरकारी आदेश वीरवार को राज्य सरकार के आयुक्त सचिव व आइएएस अधिकारी हिलाल अहमद की ओर से जारी किया गया।