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उत्तर प्रदेश : योगी सरकार ने सरकारी विभागों में नियुक्त होने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र किये वितरित

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का फोकस युवाओं पर है. कोशिश है कि, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाए, और इसीलिए मिशन रोजगार पर सरकार का फोकस है.

लगातार मुख्यमंत्री सरकारी विभागों में नियुक्त होने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं. आज इसी कड़ी में 1863 प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया.

लोक भवन में आयोजित हुए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया, और साफ तौर से पिछली सरकार पर नौकरियों में जो भ्रष्टाचार होते थे उसे लेकर हमला बोला.

लोक भवन में आज कृषि विभाग में चयनित हुए 1863 प्राविधिक सहायकों के नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया था. हालांकि, इनका चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन के जरिए हुआ है.

लेकिन लंबे समय से इन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का इंतजार था. आज खुद मुख्यमंत्री ने इन युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया, इस दौरान मुख्यमंत्री ने पारदर्शी प्रक्रिया से चयनित होने वाले सभी को बधाई दी.

उन्होंने कहा जो चयनित हुए हैं उन्हें आवेदन से लेकर नियुक्तिपत्र वितरण तक कोई भी सिफारिश या लेन देन नहीं करना पड़ा. अगर हमने भर्तियों ने पारदर्शिता का पालन न किया होता तो हम साढ़े 4 वर्ष में साढ़े 4 लाख सरकारी नियुक्तियां न कर पाते.

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार में भर्तियों में होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संक्रमण और अराजकता इस कदर थी कि कुछ भी पारदर्शी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता था.

सीएम योगी ने कहा कि देश की 44 महत्वपूर्ण योजनाओं में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है. ये सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है, हम सब लाभान्वित हो रहे हैं. यहां साढ़े 4 साल पहले यही होता था कोई प्रयास नहीं होते थे, तभी प्रदेश पिछड़ा रहता था.

साथ ही ये भी कहा कि, जब भर्ती प्रक्रिया में कोई सिफारिश, घूस नहीं देनी पड़ी तो शासन भी आपसे ये अपेक्षा रखता है कि आप पूरी ईमानदारी से अन्नदाता किसानों के हित के लिए कार्य करें.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि, उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया का पेट भर सकता है. यहां की भूमि इतनी उर्वरा है, आज प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के 4 कृषि विश्विद्यालय और 88 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हैं.

2017 के पहले प्रदेश में प्रोक्योरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी, हमने मार्च में आने के बाद सबसे पहले देश के अन्य प्रदेशों में टीम भेजकर रिसर्च करने भेजा और अप्रैल में लागू कर दिया.

1978 में बाण सागर परियोजना मोरारजी देसाई के हाथों शुरू हुई थी, लेकिन 40 वर्षों से ये लंबित पड़ी थी, हमने मार्च में आने के बाद पूरी की एक दर्जन सिंचाई परियोजना वर्षों से लंबित पड़ी थी हमने उसे पूरा किया.

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