खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कराया जा रहा है अधिक से अधिक पूंजी निवेश

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत स्थापित इकाइयों के थर्ड पार्टी निरीक्षण में तेजी लाने के निर्देश सभी सम्बन्धित को दिये हैं। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत प्राप्त परियोजना प्रस्तावो पर समयबद्ध कार्यवाही करने, समय से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाने, स्थापित इकाइयों के सब्सिडी आदि के प्रकरणों की समीक्षा करते रहने व प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन पर विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक पूंजी निवेश कराया जा रहा है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 व पीएमएफएमई योजना के क्रियान्वयन मे  बेहतर व उत्कृष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियो व कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये है, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर अन्य अधिकारी भी अच्छा कार्य कर सकें।
इसी कड़ी मे अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग श्री बी एल मीना ने श्रीमती पद्मजा चौहान,अपर पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवा मुख्यालय की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अंतर्गत अनुदान हेतु आवेदन करने वाले उद्यमियों के अग्निशमन संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु संदर्भित प्रकरणों के बारे मे तत्काल रूचि लेते हुये एवं प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करते हुये उद्यमियों की समस्याओं का निवारण तत्काल करते हुये उनको अग्निशमन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने एवं उनकी अग्निशमन संबंधित समस्या का समाधान तत्काल कराने के लिए भूरि भूरि प्रशंसा की  है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है व इस उत्कृष्ट सराहनीय कार्य के लिये गृह विभाग को पत्र प्रेषित किया है।
इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अंतर्गत अनुदान हेतु आवेदन करने वाले उद्यामियों के पर्यावरण संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु संदर्भित किये प्रकरणों पर तत्काल रूचि लेते हुये एवं प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करते हुये उद्यामियों की समस्याओं का निवारण तत्काल करते हुये उनको पर्यावरण संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने एवं उनकी पर्यावरण संबंधित समस्या का समाधान तत्काल कराने के कार्य के लिये श्री संजीव सिंह, सदस्य सचिव, पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ की भूरि भूरि प्रशंसा की है व उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुये इस उत्कृष्ट सराहनीय कार्य के लिये वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश को पत्र प्रेषित किया है। इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अंतर्गत अनुदान हेतु आवेदन करने वाले उद्यमियों की विद्युत संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु संदर्भित प्रकरणो पर तत्काल रूचि लेते हुये एवं प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करते हुये उद्यमियों की समस्याओं का निवारण तत्काल करते हुये उनको विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने एवं उनकी विद्युत समस्या का समाधान कराये जाने के कार्य के लिये श्री पंकज कुमार, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पाेरेशन लि० (मुख्यालय) लखनऊ की भूरि भूरि प्रशंसा की है व उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुये इस उत्कृष्ट सराहनीय कार्य के लिये नियुक्ति विभाग को पत्र प्रेषित किया है।
गौरतलब है कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा देश की सर्वाेत्तम उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के माध्यम से प्रदेश में अधिक से अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनायें संचालित है। इस योजना में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, दुग्ध प्रसंस्करण, रेडी टू इट/रेडी टू कुक खाद्य पदार्थ/ब्रेक फास्ट सिरियल्स/स्नैक्स/बेकरी एवं अन्य खाद्य पदार्थ, अनाज/दाल एवं तिलहन प्रसंस्करण, अन्य कृषि/बागवानी उत्पाद-स्पाइस, सोयाबीन, मशरूम प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण, कोको उत्पाद, गुड आधारित वैल्यू एडेड उत्पाद, फूट जूस/पल्पस तैयार कार्बाेनेटेड पेय पदार्थ, अन्य क्षेत्र के खाद्य उत्पादों जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, एवं मुर्गी/ मछली चारा निर्माण इकाई जैसे सेक्टर्स आच्छादित है।