किसानों के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, बिजली बिल में मिलेगी भारी रियायत
लोकसभा चुनावों से पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के किसानों को बिजली की दरों में भारी राहत दी है। बिजली सरचार्ज के रूप में किसानों से प्रति किलोवॉट जो 125 रुपये लिए जा रहे थे, उस पर 105 रुपये की सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इस फैसले को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि सरकार ने किसानों को प्रति किलोवॉट 105 रुपये की सब्सिडी देने का फैसला लिया है।
कैबिनेट से मिली मंजूरी
इसे कैबिनेट की भी मंजूरी मिल गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सरचार्ज पर यह सब्सिडी एक अप्रैल, 2018 से दी जाएगी। इस फैसले से जल्द ही दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) और निजी बिजली कंपनियों को अवगत करा दिया जाएगा।
बीते साल बिजली कंपनियों ने लगाया था सरचार्ज
बिजली कंपनियों ने बीते साल अप्रैल में बिजली बिलों पर सरचार्ज लगाया था। यह सरचार्ज किसानों को ट्यूबवेल चलाने के लिए दिए गए कनेक्शन पर भी लगाया गया। इससे अप्रैल के बाद आने वाले बिजली बिलों में बढ़े हुए सरचार्ज से किसानों की कमर टूट गई।
दिल्ली के हजारों किसानों को होगा फायदा
फायदा बताया जाता है कि दिल्ली सरकार के इस निर्णय से दिल्ली के करीब 11 हजार किसानों को फायदा होगा। स्पेशल ऑडिट के जरिए इसके लिए 7.50 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इस विषय में किसानों ने कई बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन से भी बात की, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो सका।
बढ़े हुए सरचार्ज की राशि सब्सिडी के रूप
अब जाकर सरकार ने बिजली कंपनी को बढ़े हुए सरचार्ज की राशि सब्सिडी के रूप में देने का फैसला लिया है। मालूम हो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य में किसानों को ट्यूबवेल के लिए केवल दो सौ रुपये फिक्स चार्ज देना होता है और दिल्ली के किसान भी मांग कर रहे थे कि उनके लिए भी एक फिक्स चार्ज तय होने चाहिए। दिल्ली में 1200 ट्यूबवेल हैं और इसका इस्तेमाल किसान खेती के लिए करते हैं।
