LIVE TVMain Slideदिल्ली एनसीआरदेश

दिल्ली की सरहदों पर जारी किसान आंदोलन जल्द ही होगा खत्म

दिल्ली की सरहदों पर जारी किसान आंदोलन जल्द ही खत्म हो सकता है. खबर है कि सरकार ने किसानों को औपचारिक पत्र भेजा है, जिसमें सभी प्रमुख मांगों को मान लिया गया है.

Loading...

सरकार ने किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने की मांग स्वीकार कर ली है. सरकार के नए प्रस्ताव पर पहले संयुक्त किसान मोर्चा की पांच नेताओं की कमिटी ने नई दिल्ली में बैठक की और फिर सिंघु बॉर्डर पर मोर्चा की बड़ी बैठक में प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया.

साथ ही पराली जलाने पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा. इसके अलावा आंदोलन के दौरान मारे गए सभी किसानों के परिवारों को मुआवज़ा दिया जाएगा. पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार पहले ही मृतक किसानों के परिवार को मुआवजा और नौकरी देने का ऐलान कर चुकी हैं.

सहमति का एलान करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्ताव को लेकर आधिकारिक एलान करने के बाद धरना खत्म करने का एलान कर दिया जाएगा. बुधवार 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी जिसमें धरना खत्म करने और किसानों घर वापसी पर मुहर लगेगी

सरकार का नया प्रस्ताव

  • एमएसपी कमेटी में केंद्र और एसकेएम के प्रतिनिधि होंगे। कमेटी तीन महीने में रिपोर्ट देगी, जो किसानों को एमएसपी किस तरह मिले, यह तय करेगी। वर्तमान में जो राज्य जिस फसल पर एमएसपी पर जितनी खरीद कर रहे हैं, वह जारी रहेगी।
  • सभी केस तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इसके लिए सहमति दे दी है। केंद्र सरकार, रेलवे और अन्य दिल्ली सहित केंद्रशासित प्रदेशों की तरफ से दर्ज केस भी तत्काल वापस लिए जाएंगे। राज्यों को केंद्र सरकार भी अपील करेगी।
  • हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने पंजाब की तरह मुआवजा देने पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बिजली बिल पर किसानों के ऊपर असर डालने वाले प्रावधानों पर एसकेएम से चर्चा होगी। उससे पहले इसे संसद में पेश नहीं किया जाएगा।
  • पराली को लेकर केंद्र सरकार के कानून की धारा 15 में जुर्माने के प्रावधान से किसान मुक्त होंगे।

इसके अलावा किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चर्चा के लिए समिती गठित करने की मांग की थी, जिसके सदस्यों का चुनाव SKM करेगा. साथ ही एमएसपी जारी रहेगी. पंजाब की तरह ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक किसानों के परिवारों के 5 लाख रुपये का मुआवजा और नौकरी का वादा किया है.

Loading...
loading...

Related Articles

Back to top button
Live TV