उत्तराखंड के सवा दो लाख कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर

अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति से जुड़े राज्य के करीब सवा दो लाख कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर हैं। गुरुवार को देहरादून के आरटीओ दफ्तर में साढ़े दस बजे तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा। परिसर के बाहर लोग परेशान हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने टैक्स जमा करने रजिस्ट्रेशन करने फिटनेस करवाने सहित अन्य कार्यों के लिए आए लोग बैरंग वापस लौटे।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर एसीएस कार्मिक राधा रतूड़ी को बैठक करने का निर्देश दिया। इस पर बुधवार सुबह समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल की एसीएस के साथ वार्ता हुई। एसीएस राधा रतूड़ी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर है। उनकी मांगों को लेकर वित्त मंत्री प्रकाश पंत को मुख्यमंत्री की ओर से अधिकृत किया गया है।

मंत्री की बैठक में अफसर भी शामिल होंगे
गुरुवार को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी सम्बन्धित विभागों के अफसरों को भी बुलाया गया है। बैठक में समन्वय समिति के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकार की ओेर से कर्मचारियों से सामूहिक अवकाश को टालने की भी अपील की गई।

जरूरी सेवाओं के कर्मचारी नहीं लेंगे छुट्टी
समन्वय समिति ने एसीएस राधा रतूड़ी के साथ वार्ता के तत्काल बाद बैठक की। बैठक में तय हुआ कि सामूहिक अवकाश यथावत जारी रहेगा। सिर्फ पेयजल, बिजली आपूर्ति, मरीजों के उपचार, रोडवेज के वाहन संचालन से सीधे जुड़े कर्मचारी सामूहिक अवकाश में शामिल नहीं होंगे। शेष सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर परेड ग्राउंड में जुटेंगे। संयोजक मंडल वित्त मंत्री के साथ वार्ता में होने वाले निर्णय की समीक्षा करते हुए आगामी रणनीति तैयार करेंगे। बैठक में संयोजक दीपक जोशी, नवीन कांडपाल, प्रहलाद सिंह, संतोष रावत, सुनील कोठारी, राकेश जोशी, अरुण पांडे, इंसारुल हक, रमेश नेगी, एसपी राणाकोटी, प्रवीन रावत, ओमवीर सिंह, शक्ति प्रसाद भट्ट आदि मौजूद रहे।

अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों का वेतन कटेगा
कर्मचारी आंदोलन पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार ने अवकाश पर रहने वाले सभी कर्मचारियों का वेतन काटने का निर्णय लिया है। वित्त सचिव अमित नेगी की ओर से बुधवार को निदेशक कोषागार को निर्देश दिए गए हैं कि 31 जनवरी को अवकाश पर रहने वाले सभी कर्मचारियों जिसमें उपनल, संविदा और पीआरडी कर्मचारी भी शामिल हैं का वेतन उपस्थिति सत्यापन के बाद ही निकाला जाए। वित्त सचिव ने कहा है कि नो वर्क नो पे की व्यवस्था का का कड़ाई से पालन किया जाए।