योगी कैबिनेट ने 33 प्रस्ताव किए पास अब रेप जैसे मामलों के लिए बनेंगे 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट
आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई यूपी सरकार ने बैठक में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के हित में बड़ा फैसला लिया कैबिनेट की बैठक कुल 33 प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुए हैं। यूपी कैबिनेट ने रेप, बाल और महिला उत्पीड़न के केसों को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मंजूरी दे दी। प्रदेश नमें 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है। इसमें रेप के मामलों को 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट और पोक्सो एक्ट से जुड़े मामलों को 74 फास्ट ट्रैक कोर्ट देखेंगे
इनमें से 144 नई अदालतें केवल रेप मामले की सुनवाई करेगा जबकि 74 अदालतें पॉस्को एक्ट वाले केस सुनेगी। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक बताया कि प्रदेश में 42389 पोस्को और 25749 बलात्कार के मामले अभी पेंडिंग है। जिसके चलते यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। ब्रजेश पाठक ने बताया कि इसके जजों की भर्ती जल्द शुरू की जाएगी। इसके अलावा हर कोर्ट का खर्च अब 75 लाख रुपये आएगा।
बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली इसमें से एक ये भी है 14 शहरों में इलेक्ट्रिक एसी बसे चलाने का प्रस्ताव। यूपी सरकार ने लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, झांसी, बरेली, मथुरा, गोरखपुर और शाहजहांपुर में वातानुकलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन संबंधी प्रस्ताव पास।
