मद्रास हाई कोर्ट ने प्रशासन को मंदिर की भूमि के अतिक्रमण हटाने और सुरक्षा का दिया आदेश
मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को एक आदेश दिया है, कि वह धार्मिक कार्यों के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए मंदिर की भूमि का उपयोग नहीं कर सकता है। अदालत इस तथ्य पर विचार कर रही है कि तमिलनाडु में मंदिर केवल प्राचीन संस्कृति की पहचान का स्रोत नहीं हैं लेकिन यह भी कला, विज्ञान और मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रतिभा के गौरव और ज्ञान का प्रमाण है।
अदालत ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग को निर्देश दिया कि वह समय-समय पर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करने वाले अतिक्रमणकारियों से सभी मंदिर भूमि की पहचान और सुरक्षा करे। मुद्दा नीलकंरई के पास साक्षी मुथम्मन मंदिर और सलेम में कोट्टई मरियम्मन मंदिर की भूमि के अतिक्रमण से संबंधित है। अदालत ने मंदिर के भूमि के अतिक्रमण को लेकर बहुत सारे याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई दलीलों के सेट में अपने आदेशों की घोषणा की। न्यायमूर्ति आर महादेवन ने कहा कि धार्मिक संस्थानों, विशेष रूप से मंदिरों के गुणों को ठीक से बनाए रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने एचआर एंड सीई डिपार्टमेंट को मंदिर की संपत्तियों का रखरखाव ठीक से नहीं करने के लिए फटकार लगाई।
न्यायाधीशों ने मंदिर की भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, उन्होंने मत्स्य विभाग को भी बुलाया, जिसने एचआर और सीई विभाग के साथ एक समझौते के तहत नीलकंरई के पास एक इमारत का निर्माण किया है, जिसके लिए किराया एकत्र किया जाएगा।
