जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद होंगे पहली बार चुनाव
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित पद्रेश में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में शनिवार को डीडीसी चुनाव के पहले चरण और पंचायत उपचुनावों के लिए मतदान मतदान शुरू हो गए हैं। इन चुनावों में कुल 1,427 उम्मीदवार मैदान में हैं और सात लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। राज्य चुनाव आयुक्त के के शर्मा ने बताया कि पहले चरण में सुचारू रूप से मतदान के लिए 2,146 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषदों के लिए पहले चुनावों के पहले चरण का मतदान शनिवार सुबह शुरू हुआ। केंद्र शासित प्रदेश में 280 निर्वाचन क्षेत्रों में से तीन-तीन डीडीसी चुनावों के पहले चरण में मतदान करने जा रहे हैं। मतदान दोपहर 2 बजे समाप्त होगा। डीडीसी के लिए आठ चरणों में होने वाले चुनाव का समापन 19 दिसंबर को होगा और मतों की गिनती 22 दिसंबर को होगी। शहरी स्थानीय निकायों की रिक्त 234 सीटों के लिए उपचुनाव भी एक साथ आयोजित किए जा रहे हैं।
अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव होने के बाद जो सबसे अलग बात है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी,पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सीपीआई (एम) सहित पार्टियों ने मिलकर गुप्कर के गठन की घोषणा की। राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस भी चुनावी मैदान में हैं। राज्य के चुनाव आयुक्त केके शर्मा ने कहा, स्वास्थ्य विभाग कोविद -19 दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए लगा हुआ है।
मतगणना 22 दिसंबर को होगी।
मैदान 1,427 उम्मीदवार में हैं और सात लाख से अधिक मतदाता हैं।
7 लाख मतदाताओं में से 3.72 लाख से अधिक कश्मीर डिवीजन से और 3.28 लाख जम्मू डिवीजन से हैं।
2,146 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
चरण 1 में, 296 उम्मीदवार हैं, जिसमें 207 पुरुष और 89 महिलाएं शामिल हैं।
यह प्रतियोगिता गुप्कर घोषणा के लिए पीपुल्स एलायंस के बीच है, भाजपा और अपनी पार्टी ने पूर्व वित्त मंत्री अल्ताफ बुखारी खे कहने पर आई थी।
केंद्रशासित प्रदेश में 280 डीडीसी सीटें हैं – जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में 140 प्रत्येक। 43 निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण में मतदान होगा – 25 कश्मीर में और 18 जम्मू में हैं।
पंचायतों के उपचुनाव के लिए, 899 उम्मीदवार पंच सीटों के लिए और 280 सरपंच सीटों के लिए चुनाव मैदान में थे।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 145 कंपनियों को चुनावों के सुचारू संचालन के लिए केंद्र शासित प्रदेश में तैनात किया गया है।
चुनाव पेपर बैलेट पर होगा।
