1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को चुनाव से पहले ‘बड़ा तोहफा’ दे सकती है मोदी सरकार!
केंद्र की मोदी सरकार 2019 का चुनाव जीतने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्रीय कर्मचारी खुश नहीं हैं. ऐसे में बीजेपी सरकार एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती है. वह इन कर्मचारियों को चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बड़ा तोहफा देगी. इसमें 7वें वेतनमान आयोग के तहत कर्मचारियों की मांग के अनुरूप न्यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की सौगात शामिल हो सकती है. हां, ये ऐलान कब होगा इसे लेकर ऊहापोह की स्थिति है. सूत्रों की मानें तो अंदरखाने तारीखों के चयन को लेकर मंथन चल रहा है. उम्मीद है कि इस बार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान करे. कुछ और तारीखों पर भी मंथन हो रहा है. सरकार ने जनवरी 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया था. लेकिन महंगाई को देखते हुए उसका खास असर नहीं हुआ. उल्टे कर्मचारी नाराज हो गए. उन्होंने सरकार से गुजारिश की थी कि न्यूनतम वेतन 18000 से बढ़ाकर 26000 रुपए कर दिया जाए और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए.
जनवरी 2016 में बढ़ा था 14 फीसदी वेतन
जनवरी 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी. हालांकि कर्मचारी इससे खुश नहीं हैं. इसके साथ ही मोदी सरकार ने कर्मचारियों के हितों में ढेरों कदम उठाए हैं. ग्रामीण अंचल में तैनात पोस्टल कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने से लेकर डेपुटेशन पर जाने वाले कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी तक शामिल है. यह सब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुआ था.
50 लाख कर्मचारी इंतजार में
सरकार ने अब तक 50 लाख कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया है लेकिन ग्रामीण अंचल में तैनात कर्मचारियों की सैलरी में 56 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने गांवों में तैनात पार्ट-टाइम पोस्टल सर्विस स्टाफ का वेतन 56 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था. उन्हें 1 जनवरी, 2016 से एरियर मिलेगा
