CM योगी आदित्यनाथ हर परिवार को दे रहे 30 हज़ार रूपए
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने ई-श्रमिक कार्ड योजना में रजिस्टर हर श्रमिक को 500 रुपये प्रति माह देना शुरू कर दिया है। यह राशि प्रति वर्ष 6000 रुपये होती है। यदि किसी परिवार में पति-पत्नी और 16 वर्ष की आयु से ऊपर का एक भी बच्चा इस योजना का लाभ उठाता है, तो प्रति परिवार यह लाभ 18 हजार रुपये वार्षिक हो जाता है। यूपी में ज्यादातर श्रमिक परिवार कृषक हैं, जिन्हें केंद्र सरकार से 6000 रुपये प्रति वर्ष की ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ का लाभ अतिरिक्त रूप से मिल रहा है। इस प्रकार केंद्र-राज्य सरकार के सहयोग से यूपी के हर गरीब परिवार को 24 हजार रुपये की नकद आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता तैयार हो गया है। परिवार में ज्यादा बच्चों के वयस्क होने पर यह राशि 30 हजार रुपये या इससे अधिक भी हो सकती है।
अब तक पूरे देश में लगभग 15.50 करोड़ श्रमिकों ने इस योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही लगभग 4.5 करोड़ श्रमिक ई-श्रमिक कार्ड योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। माना जा रहा है कि यह योजना भी मनरेगा की तरह केंद्र सरकार के लिए सफलता के नए द्वार खोल सकती है और 2024 के लोकसभा चुनावों पर इसका असर पड़ सकता है। तात्कालिक रूप से यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ सरकार को इसका लाभ मिल सकता है।
इस योजना का दीर्घकालिक असर होगा। यह विभिन्न माध्यमों से किसान-गरीब श्रमिक परिवारों को आर्थिक ताकत देने का काम करेगी। इस योजना में सबसे ज्यादा लाभ महिलाएं उठा रही हैं। माना जा रहा है कि परिवार के पुरुष किसी संगठित क्षेत्र में काम कर रहे होंगे (जो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते), और इसलिए महिलाएं इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ उठा रही हैं। लेकिन इस तरह महिला सशक्तीकरण के साथ-साथ परिवार की आर्थिक मजबूती की राह तैयार हो रही है।
