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तालिबान के साथ ‘शांति वार्ता’ करने पर बढ़ा बवाल, भारत सरकार ने दी सफाई

अफगानिस्तान में शांति बहाली की कोशिशों के तहत भारत और आतंकी संगठन तालिबान के साथ बातचीत की सियासी हलकों में काफी आलोचना हो रही है. इस पर शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की सफाई आई. मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि तालिबान के साथ वार्ता ‘गैर-आधिकारिक’ है.

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान में शांति और सुलह के सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो एकता और बहुलता को बनाए रखेगा. साथ ही देश में स्थिरता और समृद्धि लाएगा. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, वो विदेश नीतियों के तहत हैं और भारत शांति की प्रक्रिया में शामिल होता रहेगा.

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, ‘भारत सरकार ने फैसला किया है कि शांति वार्ता में वह गैर-आधिकारिक तौर पर शामिल होगा. यह पहले से विचार किया गया निर्णय है. अब यह देखना होगा कि बैठक में क्या होता है. हमने कब कहा कि तालिबान के साथ बात होगी? भारत सरकार का केवल यह कहना है कि अफगानिस्तान मुद्दे पर रूस में जो बैठक हो रही है, उसमें सिर्फ शामिल होगा.’

विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए जो कुछ भी प्रयास होंगे, भारत उसका समर्थन करेगा और उसमें शामिल होगा.

रूसी विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह कहा था कि अफगानिस्तान पर मास्को- प्रारूप बैठक नौ नवंबर को होगी और अफगान तालिबान के प्रतिनिधि उसमें भाग लेंगे. बैठक में भारत की भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि हम अवगत हैं कि रूस नौ नवंबर को मास्को में अफगानिस्तान पर एक बैठक की मेजबानी कर रहा है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने जोर दिया कि भारत की यह नीति रही है कि इस तरह के प्रयास अफगान-नेतृत्व में, अफगान-स्वामित्व वाले और अफगान-नियंत्रित और अफगानिस्तान सरकार की भागीदारी के साथ होने चाहिए. रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक यह दूसरा मौका है जब रूस युद्ध से प्रभावित अफगानिस्तान में शांति लाने करने के तरीकों की तलाश करते समय क्षेत्रीय शक्तियों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहा है.

रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अफगानिस्तान, भारत, ईरान, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और कुछ अन्य देशों को निमंत्रण भेजा गया है. बता दें कि कुछ ही दिन पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आए थे. इस दौरान पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की थी. उसके बाद ही यह बैठक आयोजित की जा रही है.

अफगानिस्तान का पक्ष

शांति वार्ता के बारे में अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कोई देश अफगानिस्तान में शांति बहाली की कोशिश करता है, तो हमारा देश इस प्रयास का स्वागत करेगा. मॉस्को में आज (शुक्रवार) की बैठक अन्य बैठकों की तरह नहीं है जिसमें कई संप्रभु देश हिस्सा लेते हैं. इस बार की बैठक में तालिबान को भी शामिल किया गया है.

विदेश मंत्रालय ने कहा, अफगानिस्तान सरकार की काबुल प्रक्रिया और ताशकंत बैठक के मुताबिक अफगानिस्तान और तालिबान शांति वार्ता के लिए आमने-सामने बैठेंगे. यह बैठक शांति बहाली की उस प्रक्रिया के मुताबिक है जिसका दुनिया के कई देश अफगानिस्तान में शांति कायम करने के लिए हिमायती रहे हैं. इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक समझौते हो चुके हैं.

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