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विद्युत आपूर्ति में लापरवाही पर सख्त हुए ऊर्जा मंत्री, संविदाकर्मियों को न हटाने के निर्देश

लखनऊ, प्रदेश में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मंगलवार को लखनऊ स्थित संगम सभागार में ऊर्जा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में आंधी-तूफान के बाद उत्पन्न विद्युत व्यवधानों, उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण तथा वितरण निगमों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हर क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।बैठक में ऊर्जा मंत्री ने सभी विद्युत वितरण निगमों के कार्यों का निगमवार मूल्यांकन किया और विभिन्न क्षेत्रों में आई तकनीकी बाधाओं तथा उनके समाधान की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आंधी-तूफान जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण यदि कहीं विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो उसे तत्काल बहाल करने के लिए प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी नहीं होने दी जानी चाहिए।जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने सिद्धार्थनगर जनपद से संबंधित मामलों को गंभीरता से लिया। अधिशासी अभियंता ज्ञान प्रकाश के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जनता और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों की अनदेखी किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों को जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा।बैठक के दौरान संविदा कर्मियों से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। ऊर्जा मंत्री ने संविदाकर्मियों को सेवा से हटाए जाने संबंधी शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिना उचित कारण किसी भी संविदाकर्मी की सेवाएं समाप्त न की जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में संविदा कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उनके हितों की रक्षा करना विभाग की जिम्मेदारी है।इसके साथ ही मंत्री ने विधायक निधि से प्रस्तावित विद्युत विभाग की विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए ताकि जनता को बेहतर विद्युत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्यों को गति दी जाए।बैठक में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की वर्तमान स्थिति तथा विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में नीतीश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि आशीष गोयल तथा विभिन्न विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशक दूरस्थ माध्यम से शामिल हुए।ऊर्जा मंत्री ने अंत में अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ता संतुष्टि, त्वरित शिकायत निस्तारण और बेहतर विद्युत सेवाओं को प्राथमिकता बनाकर कार्य किया जाए, ताकि प्रदेश में विश्वसनीय और सुदृढ़ विद्युत व्यवस्था स्थापित की जा सके।

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