वित्त मंत्री ने दिया नए साल का तोहफा, 1 जनवरी से फ्री हो जाएगी बैंक से जुड़ी कुछ सर्विस

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करने से ठीक पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेस किया और इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट फीस का खर्च सरकार उठाएगी. इस दौरान उन्होंने कहा कि जनवरी के बाद से 50 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों को रुपे डेबिट कार्ड और UPI QR के जरिए पेमेंट की सुविधा देना होगा.

उन्होंने यह भी साफ किया कि इसके लिए ये कंपनियां एमडीआर फीस नहीं वसूलेंगी.वही बजट 2019 में वित्त मंत्री ने किया था ये ऐलान बता दें कि जुलाई 2019 में पेश किए गए अपने पहले बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि 50 करोड़ रुपये व उससे अधिक टर्नओवर वाले बिजनेस को डिजिटल पेमेंट के दौरान अपने चार्ज को कम करना चाहिए. इस दौरान उन्होंने कहा था कि इस खर्च का वहन आरबीआई को उठाना चाहिए. 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी.