सरकार के बातचीत के प्रस्ताव पर प्रदर्शनकारियों ने रखी कुछ शर्त
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के प्रस्ताव के बाद लगभग 50 दिन से बंद चल रहे शाहीन बाग रोड के खुलने की संभावना बढ़ गई हैं. कानून मंत्री ने कहा है कि शाहीन बाग के लोग अगर चाहते हैं तो आएं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं. सरकार के इस प्रस्ताव पर नागरिकता संशोधन कानून ,नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के लीगल एडवाइजर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा का कहना है
कि सीएए और एनआरसी-एनपीआर पर जो भी बात होगी वो खुले में जनता के सामने मंच से होगी. लेकिन उससे पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट में CAA, NPR, NRC को वापस लेने का हलफनामा दे, इसके बाद ही हम किसी भी तरह की बातचीत को तैयार हैं.
क्या बोले कानून मंत्री रविशंकर
मंत्री रविशंकर दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे थे. इसी दौरान एक सवाल पूछा गया कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेगी, उन्हें सीएए और एनपीआर-एनसीआर के बारे में समझाएगी. जिस पर कानून मंत्री ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत शाहीन बाग में बैठकर नहीं होगी. बातचीत उन लोगों से होगी जो शाहीन बाग में बैठे लोगों के प्रतिनिधि बनकर आएंगे और यह भरोसा दिलाएंगे कि उनकी बात मानी जाएगी.
प्रदर्शनों के लीगल एडवाइजर एडवोकेट महमूद प्राचा का कहना है शाहीन बाग ही नहीं, देशभर में जितने भी प्रदर्शन चल रहे हैं उन्होंने आम सहमति से एक प्रस्ताव पास किया है. प्रस्ताव यह है कि किसी भी तरह की बातचीत चंद लोगों से बंद कमरे में नहीं होगी. जिसे भी, जो भी बातचीत करनी है वो आए उसका स्वागत है
