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मोदी सरकार किसानों की समस्याएं निपटाने के लिए हुई सक्रिय

देश के कई इलाकों में गेहूं और बाकी रबी फसलों की कटाई का काम शुरू हो चुका है. कृषि मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान कटाई और उसके बाद फसलों की बिक्री में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया है.केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. बैठक में तोमर ने अधिकारियों से लॉकडाउन के दौरान कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों को दी गई रियायत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक में एक कंट्रोल रूम बनाने का फैसला किया गया जिसका काम मुख्य तौर पर इन रियायतों अमल में लाना है ताकि खेती के काम में कोई बाधा नहीं पहुंचे.

तोमर से अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि किसानों और कृषि क्षेत्र को मिले इन रियायतों के बारे में सभी सम्बन्धित एजेंसियों को भी संवेदनशील बनाया जाए.कोरोना से लड़ाई के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन से खेती को बाहर रखा गया है. अप्रैल का महीना रबी फसलों की कटाई का समय होता है लिहाजा कृषि क्षेत्र को लॉकडाउन में रियायत दी गई है इनमें खेतों में किसानों की किए जाने वाले बुवाई और कटाई जैसे काम, खेती के उत्पादों की खरीद बिक्री में लगी एजेंसियां , कृषि बाजार समिति द्वारा संचालित मंडियां, कटाई और बुवाई में काम आने वाले उपकरण और उनके स्पेयर पार्ट्स को बेचने वाले दुकान शामिल हैं.

इतना ही नहीं बीज, कीटनाशक और फर्टिलाइजर के उत्पादन और पैकेजिंग को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है.हालांकि शुरुआत में सरकार ने कृषि क्षेत्र को लॉकडाउन के अंदर ही रखा था जिससे किसानों को बहुत परेशानी हो रही थी. इन परेशानियों के मद्देनजर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर किसानों को हो रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया. जिसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से एक एडवाइजरी जारी कर रियायतों का एलान किया गया.

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