जीएसटी कलेक्शन में हो रही गिरावट ने केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है।अब इसके अलावा कंपनसेशन सेस का कलेक्शन भी घटता ही जा रहा है। जिसके चलते केंद्र सरकार राज्यों को कंपनसेशन का भुगतान नहीं कर पा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के जीएसटी कमिश्नरों को पत्र लिखकर जीएसटी रेवेन्यु बढ़ाने को लेकर राज्यों से सुझाव मांगे है। वही बता दे की राज्यों के जीएसटी अधिकारियों से 6 दिसंबर तक सुझाव मांगे गए हैं।
जीएसटी से घटती कमाई पर केंद्र सरकार हरकत में आ गयी है। दिसंबर 15 दिसंबर के बाद कभी भी प्रस्तावित जीएसटी कौंसिल की बैठक बुलाई जा सकती है। माना जा रहा कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में जीएसटी दरों की समीक्षा की जाएगी।
अब अगर बात करे नवंबर की तो नवंबर में जीएसटी भले ही शानदार रहा हो लेकिन आने वाले महीनों में जीएसटी कलेक्शन इसी प्रकार रहेगा इसपर संदेह है। वहीं हाल ही में जीएसटी राजस्व बढाने को लेकर बनी राज्यों के एम्पावर्ड कमिटी की बैठक हुई थी जिसमें पंजाब,दिल्ली,राजस्थान,केरल और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री शामिल हुए थे। बैठक में कंपनसेशन के भुगतान में हो रही देरी पर चर्चा हुई।
केंद्र सरकार से राज्यों का जीएसटी कंपनसेशन बकाए का जल्द भुगतान करने की मांग की गई थी। इन राज्यों के वित्तमंत्रियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मामले में दखल देने की अपील की और जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित कराने को भी कहा है। बता दे की राज्यों का केंद्र सरकार पर अगस्त और सितंबर महीने का जीएसटी कंपनसेशन बकाया है। ये भुगतान अक्टूबर में ही होना था।
