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गृह मंत्रालय का बड़ा बयान NPR पर कही ये बड़ी बात …

सीएए,एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे पर देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने संसद में बड़ा बयान दिया है. केंद्रीय गृहमंत्रालय ने कहा, एनपीआर में किसी नागरिक को कोई भी दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी. संसद के बजट सत्र में विपक्ष सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर सरकार पर लगातार हमला कर रहा है.

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हालांकि सरकार की ओर से पहले ही साफ किया जा चुका है कि वह सीएए के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी इससे पहले गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में कहा, अब तक सरकार ने देश में एनआरसी लागू करने की कोई योजना नहीं है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अपडेशन के दौरान हर परिवार और व्यक्ति की जानकारी ली जाएगी. इस प्रक्रिया के दौरान कागजों की मांग पर राज्य सरकारें सवाल खड़े कर रही हैं. इस पर सरकार ने कहा है कि वह राज्य सरकारों से बात करेगी.

वही बतादे की कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जवाब दिया. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा की NPR के अपडेशन के दौरान किसी भी कागजात की जरूरत नहीं है साथ ही ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, जिससे नागरिकता पर सवाल खड़े हों.

उन्होंने कहा कि सदस्य राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपने अपने मुद्दे उठा सकते हैं, इसके लिए शून्यकाल स्थगित करना आवश्यक नहीं है. नायडू जब अपनी बात कह रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस के बी के हरिप्रसाद, बसपा के सतीश चंद्र मिश्र,

तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, माकपा के टी के रंगराजन तथा अन्य सदस्य अपने अपने मुद्दे उठाने पर जोर देने लगे. बहरहाल, सदस्यों के अपनी मांग पर अड़े रहने के कारण उन्होंने 11 बज कर करीब 15 मिनट पर बैठक को दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दिया

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