खुसखबरी :दिल्ली की तरह अब इस राज्य में फ्री बिजली देने की तैयारी…..
दिल्ली की तरह झारखंड सरकार में भी घरेलू उपयोग के लिए फ्री बिजली देने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऊर्जा विभाग 100 यूनिट फ्री बिजली का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा की घोषणा में शामिल है। सूत्रों के अनुसार बजट के लिए मशक्कत हो रही है, ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग बजट उपबंध का रास्ता निकालने में जुटे हैं। इसके लिए सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर बजट सत्र में बजट का उपबंध कर सकती है।
300 यूनिट से अधिक खपत पर बिजली फ्री नहीं
नए प्रस्ताव में उपभोक्ताओं को बिजली बचाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सीएम सचिवालय के सूत्रों के अनुसार पहली 100 यूनिट फ्री बिजली महीने में कुल 300 यूनिट खपत करने पर ही मिलेगी। तीन सौ यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर अनुदान नहीं मिलेगा। 300 यूनिट की सीमा तय नहीं हुई है। बिजली खपत की अधिकतम सीमा से अधिक खपत करने पर पूरी यूनिट का बिल चुकाना होगा, इस पर फ्री बिजली का प्रावधान लागू नहीं होगा। हालांकि यह सब तय होना अभी बाकी है। यह भी नए सिरे से तय होगा कि फ्री बिजली के बाद किस दर पर उपभोक्ताओं से बिजली का बिल वसूला जाएगा।
3000 करोड़ का भार
माना जा रहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए सरकार को करीब 3000 करोड़ का बजट का प्रबंध करना पड़ेगा। यह बड़ी राशि है और ऊर्जा विभाग के कुल बजट से कुछ कम है। ऐसा होने पर फ्री बिजली देने के लिए ऊर्जा विभाग का बजट 7000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है।
30 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
सूत्रों के अनुसार फ्री बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को ही देने की तैयारी है। राज्य में कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 42 लाख पहुंच गई है। इनमें करीब 30 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। इन्हें हर महीने 30 करोड़ यूनिट फ्री बिजली देनी होगी। एक यूनिट बिजली की आपूर्ति पर 6.5 रुपये का खर्च आता है।
नए सिरे से तय होगी बिजली दर
झारखंड बिजली वितरण निगम ने वर्ष 2020-21 के दौरान बिजली की नई दर निर्धारित करने के लिए झारखंड विद्युत नियामक आयोग के समझ प्रस्ताव करीब एक महीने पहले भेज ही दिया है। प्रस्ताव के अनुसार बिजली की दर निर्धारित करने के लिए आपूर्ति पर आने वाले खर्च को आधार बनाया गया है। यह खर्च 6.5 से सात रुपये प्रति यूनिट है। पिछली सरकार ने न्यूनतम खर्च पर 4.20 रुपये प्रति यूनिट अधिकतम और ज्यादा खर्च पर न्यूनतम एक रुपये सब्सिडी दी जा रही है। 100 यूनिट फ्री बिजली की व्यवस्था पर दर का निर्धारण नए सिरे से करने की जरुरत पड़ सकती है।
