परिसंपत्तियों के बंटवारे और देनदारियों को लेकर उत्तरप्रदेश सरकार के रुख से उत्तराखंड को बड़ी राहत मिलने जा रही है। उत्तरप्रदेश सिंचाई विभाग की कुल 1100.549 हेक्टेयर में से 379.385 हेक्टेयर यानी 34.4 फीसद भूमि और 1660 भवन उत्तराखंड को हस्तांतरित करने पर सहमत हो गया है। ऊधमसिंहनगर की 20 और हरिद्वार की चार समेत कुल 24 नहरें भी मिलने जा रही हैं। वहीं वनबसा में 135.45 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड सिंचाई विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।
उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिवों की बीती 28 जून को लखनऊ में हुई बैठक के फैसले दोनों राज्यों खासतौर पर उत्तराखंड के लिए काफी सकारात्मक माने जा रहे हैं। बैठक में बनी सहमति के आधार पर उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव ने कार्यवृत्त जारी कर दिया है। इसके मुताबिक उत्तराखंड को हस्तांतरण योग्य भूमि का 34.4 फीसद और 1312 आवासीय और 3489 अनावासीय भवन जो कुल भवनों का 26.52 फीसद हैं, हस्तांतरित करने पर उत्तरप्रदेश ने सहमति दी है।
वनबसा में 908.75 हेक्टेयर रिक्त भूमि के सापेक्ष मात्र 158.15 भूमि को रिक्त और अनुपयुक्त पाया गया। इसमें 135.45 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड सिंचाई विभाग को उत्तरप्रदेश सिंचाई विभाग हस्तांतरित करेगा। इससे राज्य को पंचेश्वर बांध के प्रभावितों के विस्थापन में बड़ी मदद मिल सकेगी।
उत्तरप्रदेश सरकार ने उत्तरप्रदेश परिवहन निगम के लखनऊ मुख्यालय कार्यसेक्शन कानपुर स्थित केंद्रीय कार्यशाला एवं ट्रेनिंग सेंटर का विभाजन बुक वैल्यू पर करने का निर्णय लिया है। हालांकि दिल्ली स्थित अतिथिगृह, हरिद्वार जिले में केंद्र सरकार के संयुक्त उपक्रम हरिद्वार नेचुरल गैस प्रा लिमिटेड को सिटी गैस स्टेशन के लिए 2500 हेक्टेयर भूमि देने पर सहमति नहीं हुई, अलबत्ता नहर के नीचे गैस पाइप लाइन बिछाने की अनुमति प्रदान की गई है।
इसी तरह ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा के निर्माण को चिह्नित की गई भूमि गंगा नहर प्रणाली के दायें किनारे पर स्थित होने के कारण निर्माण कार्य को नहीं दी जाएगी। ऊर्जा विभाग के कार्मिकों के पेंशन व भविष्य निधि राशि की देनदारी समेत अन्य कई बिंदुओं पर भी दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी है।
उत्तराखंड को यूं हुआ फायदा
उत्तराखंड को सिंचाई विभाग की 379.385 हेक्टेयर यानी 34.4 फीसद भूमि देने पर सहमति
आवासीय और 348 अनावासीय भवन होंगे हस्तांतरित
ऊधमसिंहनगर जिले की 20 नहरें और हरिद्वार जिले की चार नहरें भी मिलेंगी
बनबसा में 135.45 हेक्टेयर भूमि का होगा हस्तांतरण, राज्य को राहत
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