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अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गृह मंत्रालय में अयोध्या डेस्क का किया गया गठन

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़े मामलों को देखा जाएगा अलग से इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष अयोध्या डेस्क बनाई गई है. मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव को इसका प्रमुख भी बनाया गया है इसमें खास बात यह है कि यही डेस्क सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने, मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन और उसके बाद ट्रस्ट को जमीन का मालिकाना हक ट्रांसफर करने जैसे सभी मामले भी देखेगी.

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आपको बता दें कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने में ट्रस्ट का गठन किए जाने के आदेश दिए थे.गृह मंत्रालय ने बीते 31 दिसंबर को एक आदेश जारी किया है.

आदेश के मुताबिक ये अयोध्या डेस्क तीन सदस्यीय होगी. डेस्क का काम देखने के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख विभाग के प्रमुख अतिरिक्त सचिव के अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख विभाग के ही संयुक्त सचिव और राष्ट्रीय एकता विभाग के उप सचिव को इसका जिम्मा दिया गया है.जम्मू-कश्मीर विभाग के प्रमुख के रूप में ज्ञानेश कुमार ने पांच अगस्त को राज्य के विभाजन और अनुच्छेद 370 और 35-ए को हटाने में अहम भूमिका निभाई थी.

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