शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक, 55 हजार किसानों के होंगे बिजली चोरी केस वापस
भोपाल : विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं। वैसे वैसे पार्टियां दावों और वादों का बखान करने में तुली है। एक ओर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने पर गरीबी बलात्कार कुपोषण खत्म करने और रोजगार देने की बात कर रही है। वहीं बीजेपी किसानों का कर्ज और निचले वर्गों का बिजली बिल माफ करने का कह रही है।
शिवराज सरकार ने संबल योजना के तहत लोगों के बिजली बिल माफ कर बड़ा दांव खेला है। साथ ही दो सौ रुपए में हर माह बिजली देने का वादा कर किसानों और निचले वर्गों का दिल जीता। सरकार के इस फैसले से किसान वर्ग ज्यादा खुश नजर आ रहा है। गौरतलब है कि अब तक लाखों लोगों के बिल माफ किए जा चुके है। वहीं अब सरकार एक बार फिर किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। इतना ही नहीं सरकार ने फैसला लिया है कि बिजली चोरी के मामले में जिन भी किसानों पर मामले दर्ज है, उन्हें वापस भी लिया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक विद्युत वितरण कंपनी ने प्रदेश के करीब 55 हजार किसानों पर बिजली चोरी के आरोप में केस दर्ज किया था। जिसकों लेकर किसानो ने नाराजगी जताई थी और विपक्ष ने भी किसानों का समर्थन करते हुए इसे गलत करार दिया था। अपनी इस गलती को छुपाने और जनता के दिल में जगह बनाने के लिए सरकार ने बिजली माफी का मास्टर स्ट्रोक खेल उन्हें अपनी तरफ खींच लिया है।
